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नीतीश सरकार की कैबिनेट की बैठक खत्म, सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने समेत 35 एजेंडों पर लगी मुहर

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बिहार कैबिनेट की बैठक में 35 एजेंडों पर मुहर लगी है। कैबिनेट की बैठक में बिहार के सरकारी कर्मियों को महंगाई भत्ते में 5 फ़ीसदी बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। वित्त विभाग ने बिहार के सरकारी सेवकों को केंद्र सरकार की तर्ज पर पांच फ़ीसदी महंगाई भत्ता देने का प्रस्ताव कैबिनेट में भेज दिया था। जिसपर कैबिनेट ने आज उस पर मुहर लगा दी है। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट की दरों में कटौती का फैसला किया है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज शाम हुई कैबिनेट की बैठक में डीए देने पर फैसला हुआ। 1 जुलाई के प्रभाव से ही राज्य कर्मियों को 12 की जगह 17 फ़ीसदी महंगाई भत्ता मिलने लगेगा। कर्मियों को बकाया रकम का नकद भुगतान किया जाएगा इसके लिए राज्य सरकार को करीब 1000 करोड़ अतिरिक्त खर्च करने पड़ेंगे।इस फैसले से बिहार के साढ़े तीन लाख कर्मियों और पेंशनधारियों को लाभ मिलेगा।

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बिहार कैबिनेट ने पुलिस मैनुअल में बदलाव की मंजूरी दी है।राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति सेवाशर्त 2008 में संशोधन के प्रस्ताव की स्वीकृति मिली है।बिहार में पेट्रोल एवं डीजल के वैट दरों में संशोधन के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई है। बिहार असैनिक सेवा नियमावली 2019 के संशोधन पर बिहार कैबिनेट ने स्वीकृति दी है।दरभंगा सदर अस्पताल 100 बेड के लिए 45 करोड़ रुपए रिलीज किए गए..

ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार नाउ

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