बिहार में सियासी बयानबाजी के बीच जातीय जनगणना को लेकर पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में आज सोमवार यानी आज सुनवाई होगी … सुप्रीम कोर्ट ने जातीय जनगणना के सभी याचिकाओं को क्लब किया है …
सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को हुई सुनवाई में साफ तौर पर कहा था कि इस मामले में जबतक दूसरे सभी पक्षों को नहीं सुन लिया जाता है,तब तक इसमें कोई फैसला नहीं लिया जा सकता है …जिसके बाद आज फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी…
जातीय जनगणना को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार अपना पक्ष रखेगी साथ ही तमाम याचिकाकर्ताओं के पक्ष को भी सुना जाएगा…. दरअसल, जातीय जनगणना को लेकर पटना हाईकोर्ट ने हरी झंडी बिहार सरकार को दे दी, जिसके बाद सरकार ने सूबे में सरकारी खर्चों पर जातीय जनगणना करवाना शुरू कर दिया है….
दरअसल , इस याचिका पर पिछली सुनवाई 18 अगस्त को हुई थी। इस दौरान कोर्ट ने कहा था कि बिहार में सर्वे का काम पूरा हो चुका है।
आंकड़े भी ऑनलाइन अपलोड की जा रही है। इसके बाद याचिका करता के तरफ से जातीय गणना का ब्योरा रिलीज नहीं करने की मांग की गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को भी खारिज कर दिया था और मामले की सुनवाई 21 अगस्त तक टाल दी गई थी। जिसके बाद एक बार फिर से सुनवाई होनी है।
बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अनुसार बिहार सरकार जातीय गणना नहीं, सिर्फ लोगों की आर्थिक स्थिति और उनकी जाति से संबंधित जानकारी लेना चाहती है। इससे उनकी बेहतरी के लिए योजना बनाई जा सके।
सरकार की तरफ जाति आधारित गणना और आर्थिक सर्वेक्षण को लिए सरकार की तरफ से 500 करोड़ की राशि अलॉट की गई है… इसलिए आज जातीय जनगणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी अहम साबित होगा ….
