बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इन दिनों रोज सुबह-सुबह टि्वटर बम चलाकर जोरदार हमला कर रहे हैं। अब उन्होंने राज्यवार जनसंख्या के हिसाब से अल्पसंख्यक का दर्जा क्या करने संबंधी याचिका का समर्थन किया है। भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दर्ज कराए गए मामले का समर्थन करते हुए गिरिराज सिंह ने शनिवार को ट्वीट किया कि अल्पसंख्यक का दर्जा राज्यवार जनसंख्या के हिसाब से होनी चाहिए, यह जरूरी है।
मिली जानकारी के अश्विनी उपाध्याय ने एक याचिका दायर कर केंद्र की 26 साल पुरानी उस अधिसूचना की वैधता को चुनौती दी है। जिसमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी को अल्पसंख्यक घोषित किया गया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा 2-सी को असंवैधानिक घोषित करने की मांग किया है।
याचिका में अल्पसंख्यक को परिभाषित करने वाला दिशा-निर्देश तय करने की मांग करते हुए कहा गया है कि राष्ट्रीय आंकड़ों के बदले राज्यवार जनसंख्या के आधार पर अल्पसंख्यक परिभाषित किया जाय। पूर्व की अधिसूचना स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवनयापन जैसे बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन है। गृह मंत्रालय, कानून एवं न्याय मंत्रालय तथा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को दिये गये आवेदन का जवाब नहीं मिलने पर यह याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रीय आंकड़े के अनुसार बहुसंख्यक हिंदू उत्तरपूर्व के कई राज्यों और जम्मू एवं कश्मीर में अल्पसंख्यक हैं। इन राज्यों में अल्पसंख्यक समुदायों को मिलने वाले लाभ से हिंदू वंचित हैं।
इस परिप्रेक्ष्य में अल्पसंख्यकों की परिभाषा पर विचार करना चाहिये। बता दें कि 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में 2.5, मिजोरम में 2.75, नगालैंड में 8.75, मेघालय में 11.53, जम्मू एवं कश्मीर में 28.44, अरुणाचल प्रदेश में 29 मणिपुर में 31.39 तथा पंजाब में 38.40 प्रतिशत हिंदू हैं। जबकि अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त मुस्लिम की आबादी लक्षद्वीप में 96.20, जम्मू एवं कश्मीर में 68.30, असम में 34.20, पश्चिम बंगाल में 27.5, केरल में 26.60, उत्तर प्रदेश में 19.30 तथा बिहार में 18 प्रतिशत है।
याचिका में कहा गया है कि बहुसंख्यक होने के बाद भी इन जगहों पर मुस्लिम अल्पसंख्यक को मिलने वाला लाभ ले रहे हैं और असली अल्पसंख्यक अधिकार से वंचित हैं। इधर याचिका का गिरिराज सिंह द्वारा समर्थन किए जाने के बाद अल्पसंख्यक का दर्जा तय करने की मांग तेज हो गई है तथा सोशल मीडिया के माध्यम से लोग यहां जोर शोर से मांग उठाने लगे हैं। वीरेंद्र, बिहार नाउ,बेगूसराय
