बिहार बीजेप में नये अध्यक्ष सम्राट चौधरी की ताजपोशी के बाद प्रदेश कार्यसमिति की पहली बैठक शनिवार यानि 20 मई से होने जा रही है. लेकिन इसी बैठक में अड़ंगा लग गया है. बीजेपी की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक बिजली विभाग के ऊर्जा ऑडिटोरियम में होने जा रही है. बीजेपी ने काफी पहले से इसकी बुकिंग करा रखी थी. बैठक से एक दिन पहले सरकार ने बुकिंग रद्द कर दिया है.
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि आयोजन के 24 घंटे पहले बुकिंग रद्द किया गया है. इससे साफ होता है कि नीतीश सरकार डर गई है. क्या सरकार भाजपा को अपनी बैठक या कार्यक्रम आयोजित नहीं करने देगी. हमने ऊर्जा स्टेडियम को बुक कराया था. पहले बुकिंग ले ली गई और फिर उसे अंतिम समय में रद्द कर दिया गया. ये कहां का न्याय है. ये लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है…
सम्राट चौधरी ने कहा कि हमने पैसा देकर ऊर्जा ऑडिटोरियम की बुकिंग की थी लेकिन अब सरकार संगठन की बैठक नहीं होने दे रही है. तभी बीजेपी की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया गया. यह लोकतंत्र की हत्या है. सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार ने इस आधार पर बुकिंग रद्द की है कि ऊर्जा ऑडिटोरियम में राजनीतिक दल की बैठक नहीं की जा सकती है. अगर ऐसी शर्त थी तो सरकार ने बुकिंग लेने के समय क्यों नहीं आपत्ति जतायी. सोंची समझी रणनीति के तहत सरकार ने ऐसा किया है ताकि भाजपा की बैठक ही नहीं हो सके.
उधर बिहार सरकार अपने फैसले को सही ठहरा रही है. सूबे के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि ये पहले से तय है कि ऊर्जा ऑडिटोरिम का उपयोग राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए नहीं हो होगा. ये ऑडिटोरियम बिजली कंपनी के अधीन आता है और वहां किसी राजनीतिक कार्यक्रम करने की इजाजत नहीं है. भाजपा ने प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के लिए इसे आरक्षित नहीं करवाया था. इसे कैलाशपति मिश्र न्यास के कार्यक्रम के लिए आरक्षित करवाया गया था.
विजेंद्र यादव ने कहा कि अगर बुकिंग के दिन बताया जाता कि भाजपा कार्यसमिति की बैठक करनी है तो बुकिंग नहीं ली जाती. भाजपा को ज्ञान भवन या बापू सभागार जैसे स्थल पर इस तरह का आयोजन करना चाहिए. मंत्री ने कहा कि भाजपा अनर्गल प्रलाप कर रही है. सरकार नियमों के मुताबिक काम कर रही है.
