पटनाः बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 29 एजेंडों पर मुहर लगी है. नीतीश कुमार ने 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के अपना वादा पूरा कर दिया है. वहीं विशिष्ट शिक्षक के नाम में संशोधन किया गया और अब नियोजित शिक्षक सहायक शिक्षक कहलाएंगे.
राज्यकर्मी का दर्जा मिलने की स्वीकृति के बाद नियोजित शिक्षकों में खुशी का माहौल है. सरकार को धन्यवाद देते हुए शिक्षक संघ ने कहा लंबे समय का संघर्ष आज रंग लाया है. बता दें कि राज्यकर्मी की मांग को लेकर नियोजित शिक्षक लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे.
नीतीश कैबिनेट में बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 को स्वीकृति मिली है. इस नियमावली के गठन के बाद वर्तमान में पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत नियुक्त कार्यरत शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष भी इस नियमावली की नियुक्ति प्रक्रिया के माध्यम से राज्यकर्मी के इस नए संवर्ग में शामिल हो सकेंगे. राज्य में प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के प्रभावी प्रबंधन और शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार होने के बाद राज्य में उचित शैक्षणिक वातावरण का निर्माण हो सकेगा.
इस निर्णय से ग्रामीण स्तर पर बेरोजगार युवाओं को रोजगार का मौका भी मिला और शिक्षकों की कमी से जूझ रहे सरकारी स्कूलों की समस्या का हल भी निकल गया. उस वक्त 10वीं और 12वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर इन शिक्षकों को 11 महीने के कांट्रैक्ट पर रखा गया था. इन्हें महीने में 1500 रुपये सैलरी दिया जाता था. धीरे-धीरे शिक्षा मित्रों का अनुबंध और वेतन दोनों बढ़ते रहे.
राज्य सरकार ने समय-समय पर नियोजित शिक्षकों के वेतन में इजाफा किया है. वर्तमान नियोजित शिक्षकों में प्राइमरी शिक्षकों को 22 से 25 हजार प्रतिमाह मिलते हैं. वहीं माध्यमिक टीचर्स को 22 से 29 हजार रुपये सैलरी मिलती है. हाई स्कूल के ऐसे शिक्षकों को 22 से 30 हजार रुपये मिलते हैं.
