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नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म, इन 35 महत्वपूर्ण एजेंडों पर लगी मुहर..

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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी. कैबिनेट मीटिंग में 35 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है. बिहार के विभिन्न आयोग, बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य के वेतन-मानदेय को बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य के वेतन के समान करने की स्वीकृति दी गई है.

सूखा के मद्देनजर सिंचाई पर डीजल अनुदान के लिए 50 करोड़ के अतिरिक्त बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से कुल 100 करोड़ की अग्रिम निकासी और व्यय की स्वीकृति दी गई है.

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बिहार सूचना आयोग में पूर्व से सृजित पदों के अतिरिक्त विभिन्न कोटि के कुल 5 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को नाश्ते में मुर्गी का अंडा या अंडा नहीं खाने वाले बच्चों के लिए भुनी हुई मूंगफली मिलेगा. सप्ताह के बुधवार एवं शुक्रवार को मुंगफली देने के लिए कुल 216 करोड़ 16 लाख 9000 रुपये व्यय की स्वीकृति दी गई है.

शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत अनुदानित संस्कृत विद्यालय एवं मदरसा के कर्मियों हेतु विभागीय संकल्प संख्या 285 दिनांक-1204. 1999 द्वारा देय पंचम वेतन पुनरीक्षण की प्रभावी तिथि को संशोधित करते हुए दिनांक 01.03.1989 से प्रभावी किये जाने एवं संकल्प संख्या 970 दिनांक 31. 08.2013 द्वारा देय षष्ठम् वेतन पुनरीक्षण की प्रभावी तिथि को संशोधित करते हुए दिनांक 01.04.2007 से प्रभावी किये जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।

सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन विभिन्न आयोगों / बोडों के माननीय अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष / सदस्यगण के वेतन / मानदेय को बिहार लोक सेवा आयोग के माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यगण के वेतन के समान करने की स्वीकृति दी गई।

बिहार के सभी मेडिकल कॉलेजों के अलावे अति विशिष्ट अस्पताल तथा सदर अस्पताल में शौचालय एवं स्नानागार के रखरखाव के लिए सुलभ इंटरनेशनल संस्था को मनोनयन के आधार पर कार्य आवंटित किया गया है.

ग्रिड सब स्टेशन की क्षमता विस्तार के लिए पावर ट्रांसफार्मर स्थापित करने को लेकर ₹98 करोड़ और 82 करोड़ की स्वीकृति दी गई है . कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय आरा में आधारभूत संरचना निर्माण को लेकर एक अरब 44 करोड़ 72 लाख रुपए की परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति तथा इस वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ की निकासी की स्वीकृति दी गई है.

चतुर्थ कृषि रोडमैप के तहत 119 करोड़ रुपए की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई है. पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग को प्रोत्साहित करने के लिए 15 वर्ष पुराने वैसे वाहन जो स्क्रैप किए जाने हैं उन वाहनों पर पूर्व से लंबित देनदारी जैसे… मोटर वाहन कर, हरित कर फीस में एकमुश्त छूट प्रदान की गई है.

तीन डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त किया गया है. उनमें गोपालगंज के सिंधवालिया के चिकित्सक डॉ अशोक कुमार सिंह, कटिहार सदर अस्पताल के डॉक्टर रवि कुमार और गोपालगंज रेफरल अस्पताल के चिकित्सक आनंद कुमार सुल्तानिया शामिल हैं. ये सभी लंबे समय से गैरहाजिर थे.

 

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