बिहार के राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रमोशन की लिस्ट तैयार करने में सरकार ने तेजी दिखाई है। पटना स्थित सचिवालय में सामान्य प्रशासन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों की साप्ताहिक छुट्टी रद्द कर दी गई है। वीकेंड पर भी विभाग के दफ्तर को दो दिन खुला रखा गया है।
बता दें कि नीतीश कैबिनेट ने शुक्रवार को प्रमोशन का रास्ता साफ किया था। इसके बाद मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने सभी विभागों को जल्द से जल्द प्रमोशन की लिस्टें तैयार करने के लिए कहा है। सभी विभाग के अफसर तेजी से इस काम में जुट गए हैं…
इससे पहले शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पदाधिकारियों और कर्मचारियों के प्रोन्नति का लाभ देने का फैसला लिया गया। योग्य कर्मियों को वेतनमान समेत प्रमोशन की सभी सुविधाएं दी जाएंगी। यह काम दो महीने के भीतर पूरा किए जाने के निर्देश है।
सरकार ने सभी विभागों से इस पर तुरंत जुट जाने के लिए कहा है। बताया जा रहा है कि लगभग साढ़े 76 हजार कर्मचारियों का जल्द ही प्रमोशन किया जाएगा। क्योंकि इतने पद प्रोन्नति न होने की वजह से खाली पड़े हैं।
बता दें कि बिहार में अप्रैल 2019 के बाद प्रमोशन नहीं हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन होने की वजह से राज्य कर्मचारियों अं अगला पदाधिकारियों को चार साल से प्रोन्नति का लाभ नहीं मिल पा रहा सरकार ने इसके लिए बीच का रास्ता निकाला है।
फिलहाल सभी योग्य कर्मियों को प्रमोशन का लाभ दिया जा रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसके प्रतिकूल आता है तो बाद में उनका पद वापस घटा दिया जाएगा, हालांकि प्रमोशन से उनकी बढ़ा पैसा वापस लिया जाएगा….
सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए एक अस्थायी नियमावली बनाई है। यह सिर्फ एक बार के लिए ही लागू की जाएगी। इसका लाभ सीधे कर्मचारियों और पदाधिकारियों को होगा। राज्य में अभी सभी स्तर के कर्मचारियों-अधिकारियों को सिर्फ उच्च पदों का प्रभार दिया जाता रहा है। न तो उनका पद बढ़ रहा है और न ही वेतनमान । अब सरकार उनका पद बढ़ाकर सैलरी में भी इजाफा करने जा रही है
