कोरोना के तीसरे चरण के प्रारंभ से ही कोरोना प्रभावित मरीज़ों की संख्या में बढ़ोत्तरी की आशंका को देखते हुए केंद्र एवं राज्य सरकारों ने प्रभावी क़दम उठाएं हैं।
अस्पतालों एवं अन्य अत्यावश्यक सेवाओं के अतिरिक्त सभी कर्मियों को अवकाश दे दिया गया है, किन्तु दुर्भाग्यवश बिहार प्रदेश में कार्यरत शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को संक्रमण-समय में भी विद्यालय जाना पड़ रहा है, जबकि पढ़ाई तथा परीक्षाएं कई दिनों पहले ही रोक दी गई हैं। केवल स्थानिक और आंतरिक ही नहीं, बोर्ड परीक्षाएं भी 31 मार्च तक टाली जा चुकी हैं। किसी प्रकार का कोई मूल्यांकन कार्य या अन्य कोई सेवा या सुरक्षा कार्य भी शिक्षकों के लिए अभी निर्धारित नहीं हैं, तथापि विद्यालय में शिक्षकों एवं अन्य कर्मियों को बुलाया जा रहा है, जो सरासर अनुचित एवं अवांछनीय है।
कल दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने भी एक आदेश (पत्रांक 456 – 467) के द्वारा विद्यालयों से संबंधित सभी अधिकारियों, शिक्षकों एवं गैर शिक्षकों को 31 मार्च तक विद्यालय न आने को कहा है, ताकि कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोका जाए।
एसोसिएशन का मानना है कि यदि शिक्षकों की आवश्यकता किसी जागरूकता अभियान या सेवा कार्य के लिए वांछनीय है, तो वे निशि-दिवस कार्य करने को प्रस्तुत हैं, किन्तु यूं ही बुलाकर संक्रमण की संभावना को बढ़ाने की कोशिश की सराहना तो कोई भी नहीं करेगा?
हम बिहार राज्य के उच्चपदस्थ अधिकारियों एवं राजनेताओं से मांग करते हैं कि दिल्ली राज्य की तर्ज़ पर बिहार में भी विद्यालय कर्मियों को सवैतनिक अवकाश पर भेज दिया जाए।
ब्यूरो रिपोर्ट बिहार नाउ
