बिहार में राजनीतिक सरगर्मी के बीच कांग्रेस के पूर्व प्रदेशध्यक्ष व कांग्रेस MLC मदन मोहन झा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व बिहार सरकार से बड़ी मांग कर दी है..
मदन मोहन झा ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अनुरोध किया है कि वर्ष 2006 से वर्ष 2020 की अवधि में पंचायती राज और एवं नगर विकास संस्था अंतर्गत नियुक्त कार्यरत सभी कोटि के शिक्षकों व पुस्तकालयाध्यक्षों को राज्यकर्मी के दर्जा के साथ साथ सक्षम वेतनमान प्रावधानित तौर पर सरकार प्रदान करे, …
मदन मोहन झा ने शिक्षकों के हित में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अवगत कराया साथ ही बड़ी मांग की है.. मदन मोहन झा ने पत्र में लिखते हुए कहा है कि अपनी शिक्षण कला से सूबे के छात्र छात्राओं के भविष्य को संवारने वाले इन शिक्षकों पर आज नियमावली 2023 का वज्रपात हुआ है..
प्रभावित समस्त शिक्षक समुदाय तथा उनके संघ संगठन का नेतृत्व इस निर्णय से पूरी तरह आहत है , आक्रोशित है तथा आंदोलित है .. वैसे नए शिक्षक अभ्यर्थी जो राज्य सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हैं, उन्हें भी इस नियमावली से निराशा ही हाथ लगी है..
इस नव अधिसूचित नियमावली 2023 तथा संकल्प संख्या 743, दिनांक – 10/4/2023 में पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त तथा कार्यरत शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों को राज्य संवर्ग में आने हेतु इनके कार्यनुभव की अनदेखी कर परीक्षा का शर्त थोप दिया गया है…
जबकि इन्होंने भी समय समय पर राज्य सरकार द्वारा आहूत पात्रता परीक्षा का सामना किया है.. और पुनः उन्हीं शिक्षकों के साथ परीक्षा में बैठना जिन्हें वो 10 वर्षों पहले पढ़ाकर शिक्षक बनाएं, आज उन्हीं के साथ परीक्षा में बैठना उचित प्रतीत नहीं होता है….
