पटना: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कई कर्मचारी इन दिनों हड़ताल पर हैं, जिससे विभाग का कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इस मुद्दे पर शनिवार को मीडिया से बातचीत करते हुए उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने साफ कहा कि सरकार कर्मचारियों की मांगों पर बातचीत के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन विभाग द्वारा तय किए गए लक्ष्यों को पहले पूरा करना जरूरी होगा।
डिप्टी सीएम ने बताया कि कर्मचारियों के साथ बैठक हुई थी। कर्मचारियों की मुख्य मांग ग्रेड पे बढ़ाने की है, जिस पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी। हालांकि, उन्होंने यह भी दोहराया कि 31 मार्च तक परिमार्जन से जुड़े सभी मामलों को हर हाल में निपटाना विभाग की प्राथमिकता है और समयसीमा के भीतर लक्ष्य पूरा करना अनिवार्य होगा।
इस दौरान विजय सिन्हा ने अंचलाधिकारियों और डीसीएलआर को लेकर भी अहम घोषणा की। उन्होंने कहा कि जो अंचलाधिकारी बेहतर प्रदर्शन करेंगे, उन्हें नियमों के अनुसार डीसीएलआर पद पर प्रमोशन दिया जाएगा। सभी डीसीएलआर के साथ बैठक कर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया गया है। लंबित मामलों को तेजी से निपटाने और अनावश्यक देरी नहीं करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। डीसीएलआर कोर्ट के लिए 50-50 हजार रुपये की राशि भी उपलब्ध करा दी गई है।
फर्जी सर्टिफिकेट मामले पर कार्रवाई का जिक्र करते हुए डिप्टी सीएम ने बताया कि प्रिंस राज को बर्खास्त कर दिया गया है और इस फैसले पर कैबिनेट की मुहर भी लग चुकी है। उन्होंने कहा कि फर्जी प्रमाणपत्र से जुड़ी शिकायतों की जांच तेजी से की जाएगी।
