इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के सियासी गलियारों से सामने आ रही है जहां नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है .. कैबिनेट की बैठक में कुल 8 एजेंडों पर मुहर लगी है। सरकार ने जनता के हित में कई बड़े फैसले लिए हैं।
नीतीश कैबिनेट ने उद्योग विभाग, भवन निर्माण विभाग, वित्त विभाग और स्वास्थ्य विभाग के कुल 7 प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाई है।
सरकार ने उद्योग विभाग के तहत बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 को स्वीकृति दे दी है जबकि बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन( वस्त्र एवं चर्म) नीति 2022 का अवधि विस्तार 30 जून 2024 तक करने का निर्णय लिया है।
वहीं भवन निर्माण विभाग के अतर्गत विभिन्न श्रेणी के कुल पांच पदों के सृजन तथा आशुलिपिक के अनावश्यक कुल 53 पदों को विलोपित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इसके साथ ही साथ सरकार ने बिहार वास्तिविद सेवा नियमावली 2014 में संशोधन करते हुए संविदा पर बहाल हुए नियोजित कर्मियों को नियमित करने का फैसला लिया है।
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