पटना: बिहार सरकार ने मंगलवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र में जातीय गणना से जुड़ी रिपोर्ट पेश की. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में आरक्षण बढ़ाने के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है.
उन्होंने प्रस्ताव रखते हुए कहा कि पिछड़े और अतिपिछड़े का आरक्षण बढ़ना चाहिए. 50 की जगह 65 फीसद किया जाना चाहिए. उन्होंने ईडब्ल्यूएस के 10 फीसद को मिलाकर आरक्षण 75 फीसद करने का प्रस्ताव रखा.
उधर नीतीश कुमार ने जातीय गणना की रिपोर्ट पर सवाल उठाने वालों को भी जवाब दिया है. सीएम नीतीश कुमार ने सदन में कहा कि कहीं कहीं कोई बोल देता है कि इस जाति की संख्या बढ़ गई तो उस जाति की संख्या बढ़ गई.
यह बताएं कि जब इसके पहले जाति आधारित गणना हुई ही नहीं तो आप कैसे कह रहे हैं कि इस जाति की संख्या घट गई और उस जाति की संख्या बढ़ गई? यह बहुत बोगस बात है. यह सब नहीं बोलना चाहिए. जब भी हुआ है केंद्र सरकार ने कराया है.
