पटना: बिहार सरकार राज्य में जमीन विवाद को कम करने और करीब 40 लाख परिमार्जन आवेदनों के निपटारे को लेकर गंभीर है। उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सरकार जमीन संबंधी समस्याओं को जड़ से खत्म करने लिए प्रयासरत है। इसे लेकर उन्होंने राजस्व कर्मचारियों और अंचलाधिकारियों (सीओ) को 31 मार्च तक का समय दिया है।
उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राजस्व कर्मचारियों की मांगों पर सरकार विचार रही है। हाल ही में हड़ताल पर गए राजस्व कर्मचारियों के ग्रेड पे और अन्य आवश्यक सुविधाओं में बढ़ोतरी की मांग कर सरकार जल्द ही फैसला ले सकती है। बताया जा रहा है कि प्रधान सचिव सीके अनिल और कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई बातचीत के सकारात्मक परिणाम सोमवार तक सामने आने की उम्मीद है
विजय सिन्हा ने कर्मचारियों से अपील की है कि वे 31 मार्च तक निर्धारित विभागीय लक्ष्यों को पूरा करने में सहयोग दें। अभी सबसे बड़ा लक्ष्य 40 लाख परिमार्जन आवेदनों का निपटारा करना है। इससे किसानों के रजिस्ट्रेशन और भूमि सर्वेक्षण में काफी मदद मिलेगी
