नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 8 एजेंडों पर मुहर लगी है। मुख्य फैसले में बिहार में पेट्रोल और डीजल के वैट दरों में संशोधन को मंजूरी दे दी गयी है।
नीतीश कैबिनेट ने बेगूसराय के मटिहानी बरौनी बेगूसराय प्रखंडों में आर्सेनिक प्रभावित इलाकों को राहत देने के लिए जलापूर्ति योजना का विस्तार करते हुए 253 करोड़ 90 लाख कर दिया गया है।
कहलगांव और पीरपैंती प्रखंड के 114 ग्राम और टोलों जो आर्सेनिक से प्रभावित हैं उसके जलापूर्ति योजना के निर्माण हेतु 268 कोरड़े 77 लाख 70 हजार रुपये राशि की पुनरिक्षीत योजना की स्वीकृति भी दी गयी है।
इसके साथ डॉक्टर दिनेश मंडल चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टेढ़ागाछ किशनगंज को लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने पर मुहर लगी है। वहीं बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक एवं कर्मचारी शिकायत निवारण नियमावली 2013 अंतर्गत बिहार राज्य के सभी जिलों में गठित जिला अपीलीय प्राधिकार में नियुक्त कुल 59 पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो पर मुहर लगी है।
इसके अलावा पटना नगर निगम क्षेत्र में ड्रेनेज पंपिंग स्टेशनों के संचालन के लिए बुडको को साफ रखने की मंजूरी दी गई है। अब पटना को डूबने से बचाने के लिए 504 नए कर्मियों की नियुक्ति होगी. इन सभी पदों के सृजन को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है।
बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन मत्स्य सेवा भर्ती नियमावली 2007 में संशोधन हेतु बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन सेवा भर्ती संशोधन नियमावली 2020 के प्रारूप के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई है।
महीप राज, बिहार नाउ, पटना
